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भोपाल

एमपी में जीपीएफ पर बड़ा अपडेट, अधिकारियों- कर्मचारियों के खातों में आनेवाली झंझटें खत्म

GPF- एमपी में जीपीएफ खातों पर बड़ा अपडेट सामने आया है। अधिकारियों, कर्मचारियों के खातों में आनेवाली झंझटें खत्म कर दी गई हैं।

भोपालJul 14, 2025 / 07:06 pm

deepak deewan

Troubles in GPF accounts of employees in MP are over

Troubles in GPF accounts of employees in MP are over (image-source-ANI)

GPF- एमपी में जीपीएफ खातों पर बड़ा अपडेट सामने आया है। अधिकारियों, कर्मचारियों के खातों में आनेवाली झंझटें खत्म कर दी गई हैं। अब प्रदेशभर के जीपीएफ खाता धारकों के लिए वर्ष 2024-25 के वार्षिक लेखा विवरण ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। जीपीएफ स्टेटमेंट, वेबसाइट पर अपलोड कर लिए गए हैं, इसमें शिकायत निवारण की भी सुविधा है। अधिकारी,कर्मचारी अब अपना GPF स्टेटमेंट, आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। इससे न केवल सभी प्रकार की दिक्कतें खत्म होंगी बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी। समय की भी खासी बचत होगी।
ग्वालियर के महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, द्वारा प्रदेश के सभी सरकारी सेवकों के सामान्य भविष्य निधि (GPF) खातों के वर्ष 2024-25 के वार्षिक लेखा विवरण को अब ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें किसी भी प्रकार की विसंगति या गड़बड़ी पाई जाने पर शिकायत भी ऑनलाइन दर्ज कराई जा सकती है।

सीरीज, खाता क्रमांक तथा पासवर्ड दर्ज कर सीधे डाउनलोड

अधिकारी एवं कर्मचारी अब अपना GPF स्टेटमेंट कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.agmp.nic.in पर जाकर अपनी सीरीज, खाता क्रमांक तथा पासवर्ड दर्ज कर सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। जीपीएफ विवरण में किसी भी प्रकार की विसंगति या त्रुटि मिलने पर अभिदाता ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

शिकायतों का निराकरण एक माह के भीतर

इसके लिए वेबसाइट पर जाकर “Accountant General (A&E)-II” में “Online Services” विकल्प से “Register Grievances (AG)” पर क्लिक कर संबंधित जानकारी और दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं। शिकायतों का निराकरण एक माह के भीतर कर दिया जाएगा। शिकायत दर्ज करने के लिए कर्मचारी दूरभाष नंबर 0751-2432457 या व्हाट्सएप नंबर 8827409410 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
महालेखाकार कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार इस व्यवस्था से GPF खातों में आनेवाली तमाम झंझटें खत्म हो जाएंगी। नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और समय की भी बचत होगी।

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