केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साप्ताहिक कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। 2025-26 से शुरू होकर कम से कम 6 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 24,000 करोड़ रुपये का वित्तीय खर्च निर्धारित किया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को प्रस्ताव दिया था कि सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ शुरू करेगी। यह योजना 11 विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं, अन्य राज्य योजनाओं और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर चलाई जाएगी।
ऐसे चुने जायेंगे 100 जिले
कम उत्पादकता, कम फसल सघनता और कम ऋण वितरण जैसे तीन प्रमुख संकेतकों के आधार पर 100 जिलों की पहचान की जाएगी। हर राज्य से कम से कम 1 जिले का चयन किया जाएगा। योजना की निगरानी के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समितियां गठित की जाएंगी। योजना को जिला धन धान्य समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसके सदस्य किसान भी होंगे।
