चौड़ी सड़कों, पार्कों और कम्युनिटी हॉल की फैसिलिटी के साथ मिलेंगे सस्ते घर, जानें क्या है भजनलाल सरकार की ‘नई राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी’

गरीब और मजदूर वर्ग को मिलेगा फायदा

पॉलिसी की सबसे खास बात है कि इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही, अब इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को अपनी ज़मीन का 5% हिस्सा मजदूरों के लिए घर बनाने में लगाना होगा जिससे उन्हें काम पर आने-जाने की परेशानी से राहत मिलेगी।

ये मिलेंगी सुविधाएं

हर नई टाउनशिप में 7% जमीन पार्क और खेल के मैदानों के लिए और 8% जमीन सामुदायिक सुविधाओं (जैसे सामुदायिक हॉल, स्वास्थ्य केंद्र, आदि) के लिए आरक्षित होगी। इसके अलावा, हर प्रोजेक्ट में वर्षा जल संचयन और गंदे पानी की रीसाइक्लिंग ज़रूरी होगी जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा।

बढ़ेगा निवेश और मिलेगा रोजगार

सरकार ने इस नीति में बिल्डिंग्स और मल्टी-यूज़ ज़ोन को बढ़ावा दिया है। इससे रियल एस्टेट और में निवेश बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के मौके भी मिलेंगे। साथ ही कमर्शियल हब्स, फ्लैट सिस्टम, ग्रुप हाउसिंग और सब-सिटी सेंटर जैसी योजनाएं टाउनशिप का हिस्सा होंगी।

2.5% जमीन रखनी होगी गिरवी

अब बिल्डरों को अपनी प्रोजेक्ट की 2.5% जमीन गिरवी रखनी होगी, ताकि मूलभूत सुविधाओं का रखरखाव तब तक होता रहे जब तक टाउनशिप की जिम्मेदारी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) को ना सौंप दी जाए।

मिलेगी चौड़ी सड़कें

नई नीति के तहत सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा और अब इनको शुरू करने के लिए ज़मीन पर सड़क की अनिवार्यता नहीं रहेगी। साथ ही, नई चौड़ी सड़कों का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे शहरों में ट्रैफिक की समस्या कम होगी।