प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)
इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि तीन किस्तों (हर चार महीने में 2,000 रुपये) में सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।- लाभ: यह योजना किसानों को खेती के लिए पूंजी उपलब्ध कराती है और उनकी आय को स्थिर करने में मदद करती है। 2025 तक इस योजना ने लाखों किसानों को लाभ पहुंचाया है।
- पात्रता: भारत का नागरिक, छोटा या सीमांत किसान (2 हेक्टेयर से कम जमीन)।
- कितना फायदा?: यह योजना छोटे किसानों के लिए सबसे सरल और सीधा लाभकारी है, क्योंकि इसमें बिना किसी जटिल प्रक्रिया के नकद सहायता मिलती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
योजना प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, या बीमारियों के कारण फसल नुकसान से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। किसानों को खरीफ फसलों के लिए 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम देना होता है, बाकी सरकार वहन करती है।- लाभ: फसल खराब होने पर बीमा कंपनी मुआवजा देती है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाव मिलता है। विशेष रूप से जोखिम वाले क्षेत्रों में यह योजना बहुत उपयोगी है।
- पात्रता: अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले सभी किसान।
- कितना फायदा?: उन किसानों के लिए ज्यादा फायदेमंद है, जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण बार-बार नुकसान झेलते हैं।
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)
यह योजना किसानों को कम ब्याज दर पर आसान ऋण प्रदान करती है। 2025 में KCC की ऋण सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत 4% ब्याज दर पर ऋण मिलता है।
- लाभ: किसान खेती के लिए बीज, उर्वरक, और उपकरण खरीद सकते हैं। यह योजना कर्ज के जाल से बचाने में मदद करती है।
- पात्रता: सभी किसान, मछुआरे, और डेयरी किसान।
- कितना फायदा?: जिन किसानों को खेती के लिए पूंजी की जरूरत है, उनके लिए यह योजना सबसे ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि सस्ता ऋण उपलब्ध होता है।
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना
हाल ही में 2025 में शुरू की गई यह योजना 100 पिछड़े जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित है। यह 2025-26 से लागू होगी और 6 साल तक चलेगी, जिसमें सरकार हर साल 24,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
- लाभ: यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक तकनीकों और बुनियादी ढांचे तक पहुंच प्रदान करती है, जिससे उनकी उपज और आय बढ़ती है। अनुमान है कि 1.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
- पात्रता: विशेष रूप से कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों के किसान।
- कितना फायदा?: यह योजना दीर्घकालिक लाभ के लिए सबसे उपयुक्त है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां खेती की उत्पादकता कम है।
राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM)
यह एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जो किसानों को देशभर के खरीदारों से जोड़ता है। इसे 2016 में शुरू किया गया था, और यह APMC मंडियों को एकीकृत करता है।- लाभ: किसानों को अपनी फसल के लिए बेहतर कीमत और पारदर्शी बाजार मिलता है। यह मंडी की बाधाओं को कम करता है और बुनियादी ढांचे में सुधार करता है।
- पात्रता: सभी किसान जो e-NAM पोर्टल पर पंजीकरण करते हैं।
- कितना फायदा?: जिन किसानों को अपनी फसल बेचने में दिक्कत होती है या जो बेहतर दाम चाहते हैं, उनके लिए यह योजना बहुत फायदेमंद है।
कौन-सी योजना सबसे ज्यादा फायदेमंद?
- छोटे और सीमांत किसानों के लिए: PM-KISAN सबसे आसान और तुरंत लाभकारी है, क्योंकि यह सीधे नकद सहायता देती है।
- जोखिम वाले क्षेत्रों के किसानों के लिए: PMFBY फसल नुकसान से सुरक्षा प्रदान करती है।
- पूंजी की जरूरत वाले किसानों के लिए: KCC सस्ता और आसान ऋण देता है।
- दीर्घकालिक विकास चाहने वालों के लिए: प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना उत्पादकता और तकनीकी सुधार के लिए बेहतर है।
- बाजार पहुंच बढ़ाने वालों के लिए: e-NAM बेहतर कीमत और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
कैसे उठाएं लाभ?
- आवेदन प्रक्रिया: इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अपने नजदीकी कृषि कार्यालय, ई-मित्र केंद्र, या संबंधित सरकारी पोर्टल (जैसे pmkisan.gov.in, enam.gov.in) पर संपर्क करें।
- जरूरी दस्तावेज: आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, जमीन के दस्तावेज, और पंजीकरण फॉर्म।
- सुझाव: समय पर आवेदन करें और स्थानीय कृषि अधिकारियों से संपर्क में रहें।
