क्या सुप्रीम कोर्ट दोबारा रोकेगा कांवड़ यात्रा से जुड़े पहचान आदेश ? यूपी सरकार को नोटिस

QR Code Mandate on Kanwar Yatra Route: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court on UP Government) ने मंगलवार, 15 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार को एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उस याचिका पर जवाब देने के लिए है, जिसमें कांवड़ यात्रा (Kanwar Yatra QR Code) के रास्ते पर मौजूद सभी भोजनालयों (ढाबों, रेस्टोरेंट्स) पर क्यूआर कोड (UP QR Code Order 2025) लगाने के आदेश को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि इस क्यूआर कोड से दुकान मालिकों की पहचान उजागर होती है (QR Code Mandate on Kanwar Yatra Route), जो निजता के अधिकार का उल्लंघन है। शिक्षाविद अपूर्वानंद झा और कुछ अन्य लोगों ने यह याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार का यह आदेश भोजनालय मालिकों को उनकी (Kanwar Route Identity Issue) जाति, धर्म या पहचान के आधार पर चिह्नित(QR Code Privacy Violation) करने का प्रयास है। सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ, जिसमें जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह शामिल हैं, ने 22 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई तय की है।