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नागौर

सांसद की अधिकारियों को चेतावनी : चंद लोगों को राजी करने के लिए जनता का नुकसान नहीं करें

सांसद हनुमान बेनीवाल की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित, बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा सहित अन्य विभागों की योजनाओं व विकास कार्यों से जुड़े मुद्दों पर हुई लम्बी चर्चा

नागौरJul 17, 2025 / 12:07 pm

shyam choudhary

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक

सांसद हनुमान बेनीवाल की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित

नागौर. जिला परिषद सभागार में बुधवार को सांसद हनुमान बेनीवाल की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की नौ घंटे मैराथन बैठक हुई। दोपहर सवा एक बजे शुरू हुई बैठक रात सवा 10 बजे तक जारी रही। बैठक में समिति के सचिव व कलक्टर अरुण कुमार पुरोहित, उपवन संरक्षक विजय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविन्द्र कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार सहित समिति सदस्य एवं सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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बैठक में गत बैठकों में दिए गए कई निर्देशों की पालना नहीं होने पर सांसद बेनीवाल काफी नाराज दिखे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि यहां चाय नाश्ते व खाने के हिसाब से नहीं आएं। बार-बार निर्देश नहीं दिए जाएंगे, एक-दो बार में पालना नहीं हुई तो दिल्ली में विशेषाधिकार कमेटी के समक्ष पेश होना पड़ेगा। सांसद ने तंज कसते हुए कहा कि यहां मीटिंग होना भी बड़ी बात है, बंगाल में तो मीटिंग भी नहीं होती है। राजस्थान कितना खुश किस्मत है कि यहां मीटिंग होती है और चाय व खाना भी मिलता है।
सड़कों की गुणवत्ता से समझौता नहीं करेंगे

अनुपालना रिपोर्ट पर चर्चा हुए सांसद ने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता से समझौता नहीं करेंगे। पैसा कम पड़ रहा है तो बताएं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि सरकार का पैसा फालतू बर्बाद नहीं करें। उन्होंने संखवास में बनी सीसी सड़क की दुबारा जांच कराने के निर्देश दिए। साथ ही ईनाणा गांव के दोनों एंट्री पॉइंट पर हाईमास्क लाइट लगाने के निर्देश दिए। नागौर शहर के मानासर आरओबी से बायपास तक फोरलेन बनाने का प्रस्ताव तैयार करने, शहर के दोनों फोरलेन पर बड़े बस स्टैण्ड बनाने को कहा। सांसद ने कहा नागौर शहर का सौंदर्यीकरण कैसे हो, इस पर काम किया जाए। यहां रहने वाले हर व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है। उन्होंने मानासर व बासनी आरओबी की डिजायन को लेकर कहा कि हम विकास नहीं कर पाए तो ऐसे अवरोध पैदा नहीं करें, जिनको देखकर लोग हंसी उड़ाएं। कॉलेज रोड पर जगह-जगह विभिन्न प्रकार के बैनर व होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, उन्हें हटाया जाए।
20 किलोमीटर के दायरे वाले गांव टोल फ्री किए जाएं

सांसद ने एनएचएआई, एनएच, आरएसआरडीसी सहित अन्य टोल नाकों के 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों के वाहनों को टोल मुक्त करने के लिए कहा। इसके लिए उन्होंने कलक्टर को प्रस्ताव बनाकर संबंधित विभागों को भेजने के निर्देश दिए। सदस्य गोविन्द कड़वा ने कहा कि पूरा टोल वसूलने के बावजूद टोल प्लाजा पर पूरी सुविधाएं नहीं हैं। इस पर सांसद ने कहा कि व्यवस्थाएं सुचारू रखें।
निजी अस्पतालों की सूची मांगी

सांसद ने पीएमओ डॉ. आरके अग्रवाल से शहर में सरकारी डॉक्टरों की ओर से संचालित अस्पतालों की सूची मांगी। इस दौरान किसी ने कहा कि खुद पीएमओ भी चला रहे हैं। पीएमओ घबराए तो सांसद ने कहा कि घबराओ मत, सूची उपलब्ध करवाओ। साथ ही उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों से सरकारी व निजी अस्पतालों में बायो मेडिकल वेस्ट की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली।
फसल बीमा फर्जीवाड़े की जांच करवाएं

फसल बीमा योजना को लेकर सांसद ने कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा कि आज तक जिले में किए गए घोटाले व फर्जीवाड़े की जांच हो, इसकी विस्तृत जांच करके रिपोर्ट तैयार करें। इस दौरान उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों से किसान कॉल सेंटर की जानकारी लेते हुए कहा कि अब राज्य स्तर की तरह कॉल सेंटर जिला स्तर पर भी स्थापित किया जाएगा तथा पंचायत स्तर पर वर्षामापी यंत्र लगाने की कार्रवाई करें। जिला स्तर पर फसल बीमा अधिकारी के बैठने की व्यवस्था हो, ताकि किसानों को फसल बीमा की पूर्ण जानकारी व आवश्यक सुविधा मिल सके।
100 करोड़ का जुर्माना कैसे लगाया

बेनीवाल ने खनिज विभाग के अधिकारियों को रवन्ना पर्ची आदि की जानकारी उपलब्ध कराने तथा रॉयल्टी पर लगने वाले जुर्माने की जानकारी मांगी। इस पर खनिज अभियंता ने बताया कि अवैध खनन होने पर रॉयल्टी का 10 गुना जुर्माना लगता है, इस पर बेनीवाल ने कहा कि फिर 100 करोड़ का जुर्माना कैसे लगाया गया। अवैध खनन वाले खसरों की जांच की जाएं। सांसद ने कहा कि भावंडा की गजानंद माइंस की जांच करें तथा तथ्यों के साथ छेड़खानी करने वालों पर जुर्माना लगाया जाए। साथ ही शुरू से लेकर आज तक की जांच रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं। इस दौरान उन्होंने अंबुजा सीमेंट क्षेत्र में कृषि, खनन व प्रदूषण विभाग की ओर से संयुक्त कार्रवाई करके 20 किलोमीटर दायरे में कृषि क्षेत्र व आमजन पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए कहा कि सीमेंट कंपनी को किस आधार पर ईसी दी गई, इसकी भी रिपोर्ट दें।
शहर में अवैध निर्माण रोकें

सांसद ने नगर परिषद आयुक्त से कहा कि अजमेरी गेट के पास अवैध निर्माण के खिलाफ प्रभावी कदम उठाएं। कलक्टर को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आरटीआई का जवाब समय पर उपलब्ध करवाने की बात कही।
होटलों की आड़ में बायो डीजल बेचने वालों के खिलाफ हो कार्रवाई

सांसद ने जिला रसद अधिकारी से अवैध रूप से संचालित गैस दुकानों पर कार्रवाई करने तथा होटलों की आड़ में बायो डीजल बेच रहे लोगों पर आवश्यक कार्रवाई करने व उनकी पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बायो डीजल बेचने वाले असली मालिक तक पहुंचे।

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