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रायपुर

श्रमिक कल्याण फंड में गड़बड़ी! कांग्रेस सरकार में 35 करोड़ का गलत इस्तेमाल, जानें पूरी खबर…

CG News: रायपुर में छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के कल्याण में खर्च होने वाली राशि को दूसरे कामों में खर्च करने बड़ा मामला सामने आया है।

रायपुरJul 20, 2025 / 11:36 am

Shradha Jaiswal

श्रमिक कल्याण फंड में गड़बड़ी! कांग्रेस सरकार में 35 करोड़ का गलत इस्तेमाल, जानें पूरी खबर...(photo-unsplash)

श्रमिक कल्याण फंड में गड़बड़ी! कांग्रेस सरकार में 35 करोड़ का गलत इस्तेमाल, जानें पूरी खबर…(photo-unsplash)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के कल्याण में खर्च होने वाली राशि को दूसरे कामों में खर्च करने बड़ा मामला सामने आया है। 35.4 करोड़ की बड़ी रकम अपनी छवि चमकाने, कार्यालय के निर्माण व इसकी साज-सज्जा के साथ वाहन और लैपटॉप खरीदने में खर्च कर दी गई। इस बात का खुलासा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में हुआ है। कैग ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार इस राशि की वसूली करने की अनुशंसा भी की है।

CG News: साज-सज्जा में खर्च हुए 2.43 करोड़

कैग ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पेश किया है। यह 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए है। इसमें कैग ने कई बड़ी गलतियां उजागर की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2017 से 2022 के दौरान मंडल अनियमित विज्ञापन के नाम पर 25.17 करोड रुपए खर्च कर दिए। इसकी भरपाई अभी भी भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण कोष में की जानी बाकी है।

CG News: अपात्र को बांटी साइकिल, नहीं मिला बीमा योजना का लाभ

कैग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना के अंतर्गत 2772 श्रमिकों को लाभ प्रदान किया था, जो योजना के अंतर्गत निर्धारित आयुसीमा को पार कर चुके थे। वे योजना लाभ के लिए पात्र नहीं थे। वर्ष 2017-18 के मध्य निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना (एनएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत बीमा के लिए आवेदन प्राप्त हुए और 13 हितग्राहियों का वार्षिक प्रीमियम विभाग द्वारा उनकी मृत्यु की तिथि के बाद दिया गया।
21 हितग्राही का प्रीमियम स्थानांतरित किया गया था। उनकी बीमा अवधि के दौरान मृत्यु हो गई थी, लेकिन किसी भी नामित व्यक्ति को 2 लाख के बीमा कवरेज का लाभ नहीं दिया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मोबाइल पंजीयन वैन योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों ने जिलों के दूरस्थ स्थानों पर शिविरों का आयोजन नहीं किया।

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