इस पर नरेगा आयुक्त पुष्पा सत्यानी और उपायुक्त जुगल किशोर मीणा ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार से प्राप्त 1200 करोड़ की राशि में से 300 करोड़ मजदूरी और कारीगर भुगतान के लिए पंचायत समितियों में पहले ही भेजी जा चुकी है। शेष 900 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. करौड़ी लाल मीणा से मिल चुकी है और यह राशि सोमवार से पंचायत समितियों में ट्रांसफर की जाएगी। इससे संबंधित भुगतान प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।
प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों को यह भी अवगत कराया कि वर्तमान में नरेगा योजना में कच्चे और पक्के निर्माण कार्यों को स्वीकृति नहीं दी जा रही है, जिससे स्थायी विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। इसके लिए पुनः स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नेमीचंद मीणा, मुख्य महामंत्री शक्ति सिंह रावत, प्रवक्ता रामप्रसाद चौधरी, संरक्षक भागीरथ यादव, ब्लॉक अध्यक्ष गणेश चौधरी सहित कई सरपंच और पदाधिकारी मौजूद रहे।
