इस बैठक में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधियों सहित जैसलमेर, जालोर और नागौर जिलों के अधिकारी उपस्थित रहे। समिति ने रबी 2023-24 के 79 फसल कटाई प्रयोगों से संबंधित आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा कर निस्तारण किया।
शासन सचिव ने स्पष्ट किया कि फसल कटाई प्रयोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाइडलाइंस के अनुसार पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता से किए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन प्रयोगों में किसी प्रकार की लापरवाही पाई गई, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए उन्होंने बताया कि खरीफ 2023 के 1814 करोड़ रुपए और रबी 2023-24 के 1214 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम पात्र किसानों को वितरित किए जा चुके हैं। साथ ही, किसानों के शेष क्लेम की राशि भी शीघ्र वितरित की जाएगी। वर्तमान सरकार द्वारा अब तक लगभग 3878 करोड़ रुपए की राशि 120 लाख से अधिक पात्र कृषकों को प्रदान की जा चुकी है।
यह बैठक न केवल किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में एक सार्थक कदम रही, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया गया कि आने वाले समय में बीमा प्रक्रिया और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाई जाए।
