CG Monsoon Session: लू से 93 लोगों की मौत
विधायक सुशांत ने राजस्व मंत्री से पूछा की राज्य में वर्ष 2021 से 20 जून 2025 तक लू के प्रकोप से कितनी मौतें हुई और उक्त अवधि में हुई मृत्यु के कितने प्रकरणों में मुआवजा राशि प्रदान की गयी है,जिनमें सेद्घ कितने प्रकरणों में मुआवजा राशि लंबित है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि इस अवधि में पूरे राज्य में कुल 93 लोगों की मौत लू की वजह से हुई है जिनमें से 90 प्रकरणों में मुआवजा दिया गया है, 3 प्रकरणों में राजस्व न्यायालय एवं पुलिस अधीक्षक से अंतिम जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण लंबित है।10538 स्कूलों का युक्तियुक्तकरण किया गया 15165 पद भरे, शिक्षकों के 22464 पद रिक्त
छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण और वन विभाग की योजनाओं को लेकर सरकार से तीखे सवाल किए। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पूछा कि कितने शिक्षक विहीन और एकल विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। साथ ही रिक्त पदों की पूर्ति, जिले से बाहर स्थानांतरण और अनियमितताओं की जानकारी भी मांगी। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि प्रदेश के 447 शिक्षक विहीन और 4728 एकल शिक्षकीय स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना हुई है। कुल 10538 स्कूलों का युक्तियुक्तकरण किया गया और 15165 रिक्त पदों की पूर्ति हुई, जबकि 22464 पद अब भी खाली हैं। अनियमितताओं की शिकायतें 7 जिलों से प्राप्त हुई हैं जिन पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
विधायक शुक्ला ने बिलासपुर जिले में रोपणियों की स्थिति और मियावाकी पद्धति से हुए वृक्षारोपण की जानकारी भी मांगी। वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि जिले में 07 स्थायी और 11 अस्थायी कुल 18 रोपणियां हैं। बीते तीन वर्षों में विभिन्न स्थलों पर वृक्षारोपण किया गया है। मियावाकी तकनीक से 6 प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं और 2 प्रस्तावित हैं।
वेलकम डिस्टिलरी कर रही बिना अनुबंध के भूजल का दोहन, 90 करोड़ जलकर बकाया
कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने विधानसभा के प्रश्नकाल में बिलासपुर के ग्राम छेरकाबांधा स्थित वेलकम डिस्टिलरी द्वारा भूजल के अवैध दोहन और बकाया जलकर भुगतान को लेकर कड़ा सवाल उठाया। उन्होंने जानना चाहा कि क्या डिस्टिलरी विभागीय अनुमति व अनुबंध के बिना भूजल का उपयोग कर रही है और यदि हां, तो शासन ने क्या कार्रवाई की है। इस पर वन मंत्री केदार कश्यप ने स्वीकार किया कि वेलकम डिस्टिलरी बिना विभागीय अनुबंध के भूजल का दोहन कर रही है। उन्होंने बताया कि जून 2025 तक कंपनी पर जलकर की 89.99 करोड़ रुपए की राशि बकाया है, जिसका भुगतान 1998 से अब तक नहीं किया गया है।
विभाग ने कंपनी को प्रतिमाह तीन गुना दर से देयक भेजा है, फिर भी राशि लंबित है। वसूली के लिए 20 जून को तहसीलदार रतनपुर को पत्र जारी किया गया है और कलेक्टर को भी सूचना दी गई है। प्रश्नकाल के बाद कांग्रेस विधायकों ने खाद-बीज की किल्लत को लेकर सदन से बहिर्गमन किया और गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना दिया। विधायक दिलीप लहरिया उपस्थित थे।
