कैबिनेट ने दी 49,263 नए पदों को मंजूरी
मोहन कैबिनेट ने हाल में बिजली कंपनियों के लिए 49,263 नए पदों को मंजूरी दी है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युन सिंह तोमर ने बताया कि बिजली कंपनियों के बीच इन पदों का बटवारा किया जाएगा। प्रयास है कि साल के अंत तक भर्ती प्रक्रिया शुरु कर दी जाए। उधर, अधिकारियों का कहना है कि सबसे अधिक पद पूर्व क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी के हिस्से में आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से इस कंपनी का कार्य क्षेत्र बड़ा है। इस कंपनी के पास लाइनों नेटवर्क बड़ा है और उपकरण ज्यादा लगे हुए हैं। हालांकि पदों का बंटवारा करते समय बिजली कंपनियों के पास उपभोक्ताओं की संख्या भी देखी जाएगी। प्रदेश में तीनों वितरण कंपनियों के पास 1.78 करोड़ उपभोक्ता हैं।
1.82 लाख कर्मियों के लिए बीमा योजना
प्रदेश की सभी 6 बिजली कंपनियों के 1.82 लाख अधिकारी, कर्मचारियों को अक्टूबर से कैशलेस बीमा योजना का लाभ मिलने लगेगा। लाभ संविदा पर रखे गए कार्मिकों के साथ-साथ पेंशनरों को भी मिलेगा। ऊर्जा विभाग ने पावर कंपनी अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना (एमपीपीसीएचएस) को लागू करने की प्रक्रिया शुरु कर दी है। यह जिम्मेदारी मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी को दी है। इस बारे में कंपनी के प्रबंध संचालक मनजीत सिंह ने बताया कि ई-टेंडर जारी कर दिया गया है। प्री-बिंड मीटिंग 24 जुलाई को होगी।
इन पदों पर भी होनी है भर्ती
निदेशक (वाणिज्य) 3, निदेशक (तकनीकी) 3, मुख्य अभियंता 6, अतिरिक्त मुख्य अभियंता (वितरण) 13, अधीक्षण अभियंता (वितरण) 30, कार्यपालन अभियंता (वितरण) 93, अधीक्षण अभियंता (सिविल) 1, कार्यपालन अभियंता (सिविल) 1, वरिष्ठ लेखाधिकारी 26, अतिरिक्तमुय महाप्रबंधक (मानव संसाधन) 4, महाप्रबंधक (मानव संसाधन) 3, उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन) 14, मुख्य अभियंता (आइटी) 2, अति. मुख्य अभियंता (आइटी) 3 सहित अन्य पदों पर भर्ती की जाएगी।
