मोहन कैबिनेट में 11.119 करोड़ के प्रस्तावों पर कैबिनेट पर चर्चा
सीएम मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक में हालिया दुबई और स्पेन से आए 11.119 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावों में ज्यादातर परियोजनाएं विनिर्माण, डेटा सेंटर और ग्रीन एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हैं। ये प्रस्ताव प्रदेश के 14 हजार युवाओं को रोजगार देंगे। सीएम ने कहा कि उन्होंने डाटा सेंटरो का विदेश में भ्रमण किया। मप्र की पहचान एक विश्वशनीय डाटा सेंटर के रूप में भी बने। इसे लेकर भी चर्चा हुई। एक अच्छा डेटा सेन्टर बनाया जाएगा। इसके लिए नई तकनीकी का समावेश किया जाएगा।
मानसून सत्र की तैयारियों पर की चर्चा
बता दें कि विधानसभा का मानसून सत्र 2025, 28 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। बैठक में मानसून सत्र 2025 की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। मंत्रियों से विभागवार फीडबैक लिया गया। इस दौरान तय किया गया कि किन विधेयकों और प्रस्तावों को सदन में लाया जाएगा। साथ ही अनुपूरक बजट की रूपरेखा पर चर्चा की गई।
दस्तक अभियान शुरू
राज्य सरकार ने 22 जुलाई मंगलवार से प्रदेशभर में दस्तक अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य 5 साल तक के बच्चों में कुपोषण, एनीमिया और टीकाकरण की स्थिति को बेहतर बनाना है। कैबिनेट की इस बैठक में इसके लिए दिशा-निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर-घर जाकर स्क्रीनिंग करेंगे और बच्चों को पोषण सेवाएं उपलब्ध कराएंगे।
एमपी में आएगी स्पेन की तकनीक
सीएम मोहन यादव ने बैठक में कहा कि स्पेन की तकनीक को मध्य प्रदेश में भी लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कैसे स्पेन में उद्यानिकी, फल उत्पादन और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनी का इस्तेमाल किया जा रहा है और जिसका फायदा भी वहां स्पष्ट नजर आता है। सीएम ने आगे कहा कि हम भी स्पेन जैसी कृषि आधारित तकनीक को मध्य प्रदेश में फॉलो करने के लिए एक दल स्पेन भेजेंगे। जो वहां से तकनीकी बारीकियां सीखकर आएगा, फिर उसे हम एमपी में लागू करेंगे।
मोहन कैबिनेट के अहम फैसले
–गांधी सागर बांध से जुड़े पावर जनरेशन प्लांट के अपडेशन से जुड़े प्रस्ताव मंजूर किया गया। 40 साल से चल रहा इसकी आयु पूरी होगी। ऐसे में इसके नवीनीकरण की तैयारी है। इस पर 446 करोड़ का खर्च होगाष 30 फीसद खर्च सरकार देगी, बाकी राशि लोन लेकर खर्च की जाएगी। –विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदलेगा, विधानसभा में लाया जाेगा विधेयक: विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय किया जाएगा। इसके लिए विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा। –जैव विविधता पर सरकार पूरा फोकस कर रही है। ऐसे में पचमढ़ी बायोस्पेयर स्पेस घोषित किया गया है। ऐसे में ये स्थल पर्यावरण प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा।
–ग्वालियर-उज्जैन में व्यापार मेला लगता है। यहां सरकार 50 प्रतिशत की छूट दी थी, इसका अनुमोदन भी कैबिनेट बैठक में किया गया।
इन अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा
-राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और उद्योगों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया को लचीला और सरल बनाने पर सहमती बनी। –पंचायत स्तर पर हुए खर्चों की ऑडिटिंग और निगरानी को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी करने का प्रस्ताव रखा गया। –महिला एवं स्वसहायता समूहों और युवाओं के लिए विशेष वित्तीय योजनाओं पर आगामी सत्र में नीति पेश की जाएगी।
— नकली बीजों का मुद्दा उठाया गया। वहीं उर्वरक की कमी की शिकायतों को लेकर चर्चा की गई। सरकार ने इस मुद्दे को प्राथमिकता के साथ हल करने का आश्वासन देते हुए प्रभारी मंत्रियों को जिले में समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि पत्रिका ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था।
